बागेश्वर :जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक हुई सम्पन्न

बागेश्वर::- जिलाधिकारी अनुराधा पाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक सम्पन्न हुई । जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक उद्योग को उद्योग से संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए उद्योग बंधुओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी ने मिनी औद्योगिक आस्थान गरूड में शेडों का आवंटन गाइडलाइन/नियमानुसार कराने के निर्देश महाप्रबंधक को दिए। अल्मोडा मैगनेसाइट द्वारा उत्पादित सीसी ब्रिक्स, ब्लॉक्स /इण्टरलॉकिंक पेवर्स को जनपद एवं नजदीकी जनपदों के राजकीय निर्माण विभाग/परियोजना विकास प्रोजेक्ट में क्रय में वरीयता प्रदान किए जाने की मांग पर जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यदायी विभागों को मैग्नेसाइट ने फैक्ट्री में उत्पादित सीसी ब्रिक्स, ब्लॉक्स,इण्टरलॉकिंक पेवर्स प्राथमिकता से उपयोग करने को कहा।

बैठक में उद्यमियों ने भी अपनी अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए। तथा निर्देशित करते हुए कहा कि अनावश्यक उद्यमियों को कार्यालय के चôर ना कटवाएं। उनकी समस्याओं का समाधान समय सीमा के तहत ही करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि छोटे-छोटे उद्यमियों को ऋण लेने के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो उन्हें शिविरों के माध्यम से लाभ पहुंचाने के लीड बैंक मैनेजर व महाप्रबंधक उद्योग को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उद्योग के माध्यम से लोंगो का रोजगार दे रहा है, यदि उस कार्य में उसे समस्या आ रही है तो बैंक व संबंधित अधिकारी इसे गंभीरता से लें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई आवेदन लंबित या रिजेक्ट है तो उसका कारण सुस्पष्ट होना चाहिए, इस पर महाप्रबंधक उद्योग को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

महाप्रबन्धक उद्योग ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 400 लक्ष्य के सापेक्ष 714 आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को भेजे गये है जिसमें से बैंकों द्वारा 338 आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान करते हुए 235 को ऋण वितरित किया गया, इसी तरह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो के अन्तर्गत 600 लक्ष्य के सापेक्ष 510 ऋण आवेदन बैंको को भेजे गये जिसमें से बैंकों द्वारा 257 आवेदन पत्रों पर ऋण स्वीकृत करते हुए 211 को ऋण वितरित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी संजय सिंह ने सभी बैंकर्स को निर्देश दिये कि वे सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के आवेदनों का त्वरित निस्तारण करते हुए प्राथमिकता से ऋण वितरित करना सुनिश्चित करें।